ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਰਬਸਰਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਲਝਾ ਲੈਣ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ
ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਕਾਲੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੁਚਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੀਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਹਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
